ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 300 ਕਰੌੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਲੇਖੇ ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਜਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ,ਉਸਦੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠਲ਼ੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਧਾਰੀ ਚੱੁਪ ਕੋਈ ਸਹਿਬਨ ਨਹੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਪੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 163 ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਬਕਾਇਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਜਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਲ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਰਮਿਆ ਹੋਈ ਗਲਬਾਤ ਤੋਂ ਤੁਰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਿਲਮ “ਮੈਸੈਂਜਰ ਆਫ ਗਾਡ” ਦੀ ਰਲੀਜ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੀ ।ਜਲਾਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਰਲੀਜ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।ਜਲਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱੁਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ(ਗਵਾਹ ਨੰਬਰ 245)ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪੁਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਿਲਮ “ਮੈਸੈਂਜਰ ਆਫ ਗਾਡ” 16 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਰਲੀਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਦਿਨ (16 ਸਤੰਬਰ 2015) ਨੂੰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਤਿੰਨ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਸੱਦਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਲੀਜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਚੋਂ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਮ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਾਕੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਸੌਪੇ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫੀ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਿਰ ਭੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਦਲ ਪਿਉ ਪੁਤਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ।ਇਹ ਰਾਜ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਤਖਤ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ।ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਬੇਖੌਫ ਹੋਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਇਕਤਰਤਾ ਦਾ ਚਿੱਠਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਹੈ ।
ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੀਕ ਪੁਜਣ ਬਾਰੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਮੁਆਫੀ ਨਾਮੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਲੈਕੇ ਆਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ । ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਚੱੁਕੀ ਹੈ ।