ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ (25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ) ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਵਿਧੀ ਆਧਾਰਤ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਅਤੇ 2014-15 ਦੇ ਲਈ ਮੈਟਿਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ (ਵਜ਼ੀਫਾ) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਭਧ ਹੈ, ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਆਈ.ਡੀ. ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ
ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਫੋਰਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੁਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ.) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ।”
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ:
After Jharkhand Aadhaar Data Made Public On Punjab Welfare Dept Website …