ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (4 ਅਪਰੈਲ, 2016): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਮਿਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੋਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਇਜਤਾ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਆਰ ਦਵੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ‘ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ।’
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲੋਂ 2004 ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਧਵਨ ਨੂੰ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਿਆ ਕਿਹਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਇਸ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਧਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ‘ਵਾਕਆਊਟ’ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।’ ਇਸ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੇਐਸ ਅੱਤਰੀ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕੇਸ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
