ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੇ ਗਏ 32 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਪਾਲ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸੂਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਹਰਿਆਣਾ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲੀਸ ਰੇਵਾੜੀ, ਰੇਵਾੜੀ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਰਾਮ ਭੱਜ, ਐਸ.ਆਈ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਅਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ: ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਬੂਤ …
ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਇੰਜ. ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਤੇ ਭਾਈ ਦਰਸਨ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਨੰਬਰ 17337 ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
