ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (15 ਜਨਵਰੀ, 2016): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਂਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀ ਐਸ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਦਰਜਾ (ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ) ਰਾਜ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ ਜਿਥੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 2001 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਜ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2001 ਅਤੇ 2006 ’ਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2008 ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।