ਜਲੰਧਰ (17 ਦਸੰਬਰ) ਬੀਤੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਾਟਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਮਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਜਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਥ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਅਤੇ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਖੁਲਾਸੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ (ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ), ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੀਕੇ (ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਮਾਝਾ), ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ (ਸੱਥ), ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ), ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ (ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਪਾਵਰ ਪੰਜਾਬ) ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
