ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਸਾਲਾ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਖੂਫੀਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਭਰ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸੀਮਤ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਦਾ ਪਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਸਮੇਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ- 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੇੜਲੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੋਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਉੱਚਪੱਧਰੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ?
ਇਹਨਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭਾਈ ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ।
