ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਿਆਨ ਅਸੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ – ਸੰਪਾਦਕ
ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ “ਜੂਨ-ਸਿੱਖ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮਹੀਨਾ” ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਲੀਭਾਂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ , ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ 4 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 22 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਨੌਰਵਿਚ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਲੈਕ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ (ਨਿਊਯਾਰਕ) ਵੀ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ , ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਵਜੋਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
