ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦੇ “ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ” ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜੱਗੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ “ਫੈਸਲਾ” ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ (8 ਦਸੰਬਰ, 2017) ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ, ਆਜ ਤਕ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਵਰਗੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦੇ “ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ” ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜੱਗੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰ (ਐਂਕਰ) ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੂੰ “ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਲੋਕ” ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ” ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਡੀਓ” ‘ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ ਨਾਲ।
ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ‘ਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ 1984 ‘ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਰਸਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਛਪੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੱਗੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ‘ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ’ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਆਜ ਤਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਕ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 17 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ-ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ:
“ਇਸਤੋਂ ਅਲਾਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਕੀਤਾ?”
ਵਕੀਲ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਜ ਤਕ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
