ਨਿਊਯਾਰਕ (21 ਨਵੰਬਰ, 2014): ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਮਰੀਕੀ ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਛੋਟ ਹੋਣ ਦੇ ਉਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਅਨਾਲਿਸਾ ਟਾਰੇਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੀਤ ਭਰਾਰਾ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਨ ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਏਜੰਸੀ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਸੇਫ ਵਿਟਿੰਗਟਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ’।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਸੰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸੰਮਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪ “ਅਮਰੀਕਨ ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰ” ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚੇ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਕੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਏਲੀਅਨ ਟੋਰਟਸ ਕਲੇਮਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਟਾਰਚਰ ਵਿਕਟਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 28 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।