ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਅ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਚ ਰੱਖੇ ਹਨ । ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਮਾਜ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਖਿਲਵਾੜ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਟ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਚ ਗੰਦ ਘੋਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਖਦੇ ਧੱਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਮੀਟਦਾ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ (ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ) ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਹਾੜੀ ਦੇ ਦਸਤੇ ਬਣਕੇ ਸਮਾਜ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭੋਲੇ, ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ੀਰੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣਾਂ (ਕੈਮੀਕਲ) ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਮਾਲਬ੍ਰੋਸ ਵੱਲੋਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲਾਹਣ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਗਲੀਆਂ ਬੰਬੀਆਂ (ਟਿਊਬਵੈੱਲ) ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਤੇਲ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ। ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਗਤ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਚ ਕੀਤੇ ਬੋਰ ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲੀ। ਜੁਲਾਈ ੨੦੨੨ ਤੋਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਮੂਨੇ ਇਥੋਂ ਭਰਵਾਏ ਗਏ। ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਓਨਾ ਗੰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਨਾਂ ਓਹ ਅਸਲ ਚ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਧਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ ਕਰਕੇ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਮੂਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਸ਼ (ਹਿੱਸੇ) ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਠੀਕ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਜੀਵ ਕਿਰਿਆ (ਬਾਇਓ ਵੇਸਟ) ਵਾਲੇ ਅੰਸ਼ ਉਭਾਰੇ ਗਏ। ਲੈਬਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਆਲਾਂ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ (ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ) ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲਿਖਤ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਠਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣ ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ), ਡੀ ਆਈ ਜੀ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ), ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਅਤੇ ਡੀ ਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਗੱਲ ਤੇ ਓਹੀ ਬਣੀ ਪਈ ਐ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ :
“ਕਾਜੀ ਹੋਇ ਰਿਸਵਤੀ ਵਢੀ ਲੈ ਕੈ ਹਕ ਗਵਾਈ।।”
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮੁੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਤੇ ਮਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ।
ਉਂਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਬਕ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਚ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜਕੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜਿਓਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ।
ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਚ ਬੈਠੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬੜ੍ਹੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੇ, ਵੇਖੀਂ ! ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੀਂ…
ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:
