ਕੀ ਝੋਨਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ? ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਦੇ ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਖੁਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ‘ਕੱਦੂ ਕਰਨ’ (puddling) ਦੀ ਤਕਨੀਕ ‘ਚ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਪੀਣਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀ ਰਿਹਾ
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਰਗ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਬੀਆਂ (ਸਮਰਸੀਬਲਾਂ) ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਘੁਲੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਠੋਸ /ਕਣਾਂ (ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ.) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਪੀਣਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀ ਰਿਹਾ
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਰਗ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਬੀਆਂ (ਸਮਰਸੀਬਲਾਂ) ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਘੁਲੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਠੋਸ /ਕਣਾਂ (ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ.) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ: ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ – ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ
ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਇਲਾਕੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਭੈੜੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ: ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ – ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ
ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਇਲਾਕੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਭੈੜੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ “ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ 2023” ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ 2020 ਵਿਚ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ “ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ 2023” ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ 2020 ਵਿਚ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ
ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ 3 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੋਟਬਖਤੂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹੈ 100 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ 100 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 40 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਟਲਾ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਟੇਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਬਖਤੂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਪੰਜ ਰਜਵਾਹੇ ਪੱਕਾ ਰਜਵਾਹਾ, ਰੱਘੂ, ਬੰਗੀ ਰਜਵਾਹਾ, ਮਾਈਨਰ ਮੀਲ 83, ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਰਜਵਾਹਾ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਕੋਟਬਖਤੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਬਵਾਲੀ ਮਾਈਨਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਰੱਦ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗਿਓਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਸੂ ਅਤੇ ਪੰਨੀਵਾਲਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਟਲਾ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਗ 250 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਬਰਾਂਚ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 436 ਕਿਊਸਿਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਦ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।