33 ਵਰ੍ਹੇ: 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 199 ਬੰਦ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (2 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਵਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ; ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ 2 ਕਰੋੜ ਮੰਗਿਆ

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ‘ਚ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸਿਰਦਰਦੀ (ਲੇਖ: ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ)

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਐਸਵਾਈਐਲ:ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ; ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ
ਵਿਵਾਦਤ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 7 ਸਤੰਬਰ ਪਈ

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ: ਬੁੱਕਲ ‘ਚ ਗੁੜ ਭੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 2012 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ (ਲੇਖ)

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਘੜੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਨਾਟਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਕਾਮਲਾ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਕਣ ਚ ਗੁੜ ਭੰਨ੍ਹਣਾ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਦਰ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ: 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਤਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ; ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਾਰੇ

2004 ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਰਿਜੀਤ ਪਸਿਆਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ।
1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਖਲ

1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ (ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ) ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
