ਫਿਲੌਰ (4 ਫਰਵਰੀ, 2016): ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ/ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਇਥੇ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ (ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ)
ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਭਗੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰੌਲ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ’ (ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪੁਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਭਗੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਪਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਚਾਰਜ਼ਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਐਸ (68) ਤਹਿਤ ਤਸਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਸਲਰਾਂ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤਸਕਰੀ ’ਚ ਲੱਗੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਇਨ 181 ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।