-ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਰੁਧ ‘ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ’ ਦੇ ਮਤੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਥਾਪੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਖਤ ਟਿਪਣੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਭਰਕੇ ਆਈਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱੁਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।ਦੋ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਇਸ ਵਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸ਼ੋੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਠਪੁਤਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੋੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਦਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰੱੁਧ ਪਾਸ ਅਜੇਹੇ ਮਤੇ ਕਾਰਣ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ(ਜਿਸਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਥਾਪੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਮਜਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ।ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠੀਆਂ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੁਬਾਨ ਤੀਕ ਖੋਹਲਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀ ਸਮਝਿਆ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਥਾਪੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਫਰਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ।ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਣ ਹੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਗਏ ਸਨ।ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤੀਕ ਵੀ ਸੰਗਤੀ ਰੋਸ ਤੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬੱਚਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਉਂਗਲ ਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ ਜਿਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ।ਅਜੇਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੱੁਪ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ।