ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਮੁੜ ਖੁਲ੍ਹਵਾਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ। (15:29)
ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਛੜ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। (14:52)
ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ (27/11/2020)
ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ
ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬੁਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। (14:44)
ਸਿੰਧੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਣਾਅ ਘਟਿਆ। (14: 37)
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (14:35)
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। (14:29)
ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਨ (14:15)
ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪ-ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ‘ਇਜਾਜ਼ਤ’ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੌਂਅ ਵੇਖਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰ ਲਾਏ; ਆਰਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਰਜੀ ਰੱਦ (14:02)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਕਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦੇ ਵੇਗ ਅੱਗ ਖਿੰਡ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਸੀਲਾਂ ਜਾ ਛੂਹੀਆਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ (ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ) ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਰਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤ-ਮਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।