ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਵਿਰੁਧ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ

ਇਸ ਘਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤਹਿਤ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਜਾਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਚੁੱਕੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਚਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਰੋਕ ਲਵਾ ਲਈ। ਇਹ ਰੋਕ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅਖੀਰ 2016 ਵਿਚ ਰੋਕ ਹਟਣ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਦਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁਜਰਿਮ ਮਰ ਗਏ। ਕਈ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮੇਂ ਚੱਲੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਤ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਤੇ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਬਾਰੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਵੇਖੋ/ਸੁਣੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: