ਲੰਡਨ (16 ਮਾਰਚ , 2016): ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। 2001 ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ । ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕਦਿਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ (ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼) ਵਿੱਚ ਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਅਜ਼ੀਤ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ।ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਧੱਬੇ ਨੂੰ ਉਹ ਧੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ । ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੌਹਨ ਹੇਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਆਈ. ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਫ. ) ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ।ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈ. ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਫ. ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ।ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੌਖੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਆਈ. ਐਸ ਵਾਈ. ਐਫ. ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ।ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਡੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲੇਨ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਣਮਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 15 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਆਈ. ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਫ. ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਮੰਤਰੀ ਆਈ. ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਫ. ਦਾ ਨਾਂਅ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੇ ।ਸ਼ੈਡੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਐਾਡੀ ਬਰਨਹੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੀਥ ਵਾਜ਼ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੌਬ ਮੌਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਅਤੇ ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਈ. ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਫ. ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਉਹ ਖੁਦ ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ।ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ. ਕੇ. ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।