ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕਣ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਜਿਸਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਗਊਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਰੇੜਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਲਾ-ਬੱਧ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਊ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸੂਬਾ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ੳਦੋਂ ਤੀਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ।