ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜਾ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੱਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ” ਦਾ ਮੁੜ ਮੁੱਢ ਬੰਨੇਗੀ।
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ”।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹਨ”। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਸਤਲੁਜ-ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਨਹਿਰ (ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ), ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਰਲੱਭ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 55 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਦਮਨ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ- ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ 10.5 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 7.8 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 0.9 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋ ਕੇਂਦਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।