ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਦੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਸੁੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੇਕਰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਦੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲਗਭਗ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਸਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲਗਭਗ 1.67 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹਨ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ 32 ਤੋਂ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵਾਜਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ੁਦੁਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ