ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 30 ਸਥਿਤ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਰਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸ਼ਥਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਜਰੀਨ
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਇਆਜ਼ ਅਕਬਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਏ.ਐਮ ਜ਼ਰਗਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਤਾਮਿਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਜੇਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਦਨ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਫੈਂਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮ ਜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜਾ-ਏ-ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਇਆਜ਼ ਅਕਬਰ
ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਇਆਜ਼ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜੁਲਮ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਮਾਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਸਈਅਦ ਅਲੀ ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਨਜਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਨਾਨ ਪੋਸ਼ਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫੋਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਫੋਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜੁਲਮ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਏ.ਐਮ ਜ਼ਰਗਰ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਏ.ਐਮ ਜ਼ਰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਫਾਸੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ
ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੁਲਮ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੱਸਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਵਕੀਲ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਮਤੇ ਪੜੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜਰੀਨ ਵੱਲੋਂ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
੧) ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਉਹਨਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲੲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ੩ ਮਹੀਨਿਆ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੇਠ ਨਜ਼ਾਇਜ ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਖਿਆ ਹੈ।
੨) ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
੩) ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਿਆ ਲਈ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਤਹਿਤ ੳੁਹਨਾ ਪੁਲਿਸ ੳੁਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਜੋ ਖੁਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਨੋਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੜਪਿਆ, ੳੁਹਨਾ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕਦਮੇ ਚਲਾੲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
੪) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਹਿ ਦਿਲੋ ਉਹਨਾ ਆਰਟਿਸਟਾਂ, ਕਲਕਾਰਾਂ, ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਹਿਸਣਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੈਡਲ, ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ।
੫) ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਫਸਫਾ, ਪੀ.ਐਸ.ੲੇ, ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵੀਧਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ੧੯੬੭ ਆਦਿ ਵਾਪਿਸ ਲੲੇ ਜਾਣ ।
੬) ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ।ਅਸਲ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਸੁਰਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਂਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸਭ ਹੱਦਾ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤਾਂ , ਨਜ਼ਰਬੰਦਾ ਅਤੇ ਫਰਜੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਫੈਂਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੀ ਖਾਣ ? ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵਈਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ । ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ੳੁਹਨਾ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ।
੭) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ( ਰਾਜੀਵ ਕੇਸ ) ‘ਚ ਤਾਮਿਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੀ ੳੁਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਜੇਲ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ । ਇਹ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ । ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਹਾਜਰੀ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਗਤਾਰ ਆਵਾਜ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਭੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਜਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੈਕਟਰ 17 ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਜੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕ 17 ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਰ.ਪੀ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ, ਸ. ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਵਕੀਲ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ, ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ, ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।