ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: (ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ) ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੜਚਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ 31 ਫ਼ੀਸਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 59 ਫ਼ੀਸਦ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਰਾਇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਦਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2014 ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ 1783 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਆਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 561 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ 1047 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 417 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ 406 ਮਾਨਸਾ, 357 ਬਠਿੰਡਾ, 197 ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ 162 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 46, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 43, ਤਰਨ ਤਾਰਨ 39, ਪਟਿਆਲਾ 35, ਮੁਕਤਸਰ 33, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 13, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 11, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 10, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 7, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 5, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਐਫਆਈਆਰ, ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਨੋਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ-ਪੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤਣਾਅ ਹੇਠ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਂਜ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਸੀਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤਹਿਤ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਸੀ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ।
ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੰਘੜਿਆਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ 10+2 ’ਚੋਂ 95 ਫ਼ੀਸਦ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉਤੇ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਨਾਰਥਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਝੁਨੀਰ ਦੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਰਨਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਅਜੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਕਿਰਨਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਏਗੀ।