ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਉਚ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ (ਜਨਰਲ) ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਡਰ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੌਜ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (ਖੱਬੇ) | ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ (ਸੱਜੇ) [ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ]
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਲਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਦਸਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੁੱਕ-ਛਿਪ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਤੇ ਬੇਧੜਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਮੁੱਖੀ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਘਾਤਕ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜਨਾ, ਅਦਾਲਤ ਰਾਂਹੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਮਾ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ ਰਾਂਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਖਦੇੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ 130 ਬੀਲੀਅਨ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿਛੇ ਹਿੰਦੁਤਵ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ 2020 ਵਰ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ।