ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ-2004 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਪਗ 13 ਸਾਲ ਤਕ ਨਿਰਮਾਣ ਟਲਿਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1981-2013 ਦੀ ਜਲ ਵਹਾਅ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 17.17 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐਮ.ਏ.ਐਫ.) ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13.38 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (2002 ਤੋਂ 2007) ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। 12 ਜੁਲਾਈ, 2004 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਇ ਮੰਗ ਲਈ। ਕਈ ਸਾਲ ਤਕ ਮੁੱਦਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਗਪਗ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ।
ਅਖੀਰ 16 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ, 2016 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਗਭਗ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ 5376 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਬਰਕਰਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਬਰੀਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁੰਮੇਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁੰਮੇਦਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਗੈ਼ਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਰਸ (ਸਕਸੈੱਸਰ) ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਜਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? (ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ: ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.: ਦਫ਼ਾ 78 ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਣੋਂ ਕਿਓਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਲੇਖ) …
