ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦਿਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਂਵਾ ਉੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁਟਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਵਾਂ ਤੋੜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਸਿਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆ ਮਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾਜੀ ਜੁਲਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਧੀਆ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਖੜੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਵੜ ਕੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਨਮਾਜ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਟਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਜੁਲਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਲਦੀ ਉਤੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਥੇ ਉਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 6 ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਦੇਸ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫੌਜੀ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਕਿ ‘ਲਾਤੋਂ ਕੇ ਭੂਤ ਬਾਤੋਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤੇ’। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲਗਪਗ 18 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਇਹ ਜੁਲਮ-ਜਬਰ ਸਾਰੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ‘ਆਲਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਤੇ ਵਿਦੇਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਐਬੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤਿ ਬਜਿਦ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਦੇਸ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਮਾਰੂ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਦੇਸ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਨੇ ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਵਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਡ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ, ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ, ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਬੁੜੈਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
