ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ

ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ (ਦਿੱਲੀ) ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ ਵਿੰਢਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸੰਘਰਸਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਸਾਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਝੇ ਕਰ ਰਹੇਂ ਹਾਂ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲ਼ੀ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜਾ ਵਾਧੂ ਕਰ ਦਾ ਰੇੜਕਾ: ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਬੇਬੱਸ ਹੋ ਰਹੇ ਰਾਜ

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੈਸ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਐਮ.ਪੀ. ਜੈਯੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ (ਸਟੈਂਡਿੰਡ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਫਾਇਨਾਂਸ) ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਉੱਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੈਸ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ: ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ ਹਮਲਾ – ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਜਾਂ ਉਕਸਾਉਣਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਨਪੀੜ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਮਾਰੂ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਦੇਸ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਘਾਤਕ ਕਿਵੇਂ?

ਪਹਿਲਾਂ ਗੈ.ਕਾ.ਕਾ.ਰੋ.ਕਾ. ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਐਲਾਨ ਸਕੇਗੀ।