ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ( 1 ਜੁਲਾਈ, 2015): ਹਰਿਅਾਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਲੲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਜਲਦੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਸੋਧ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਅਾਮ ਦੇ ਪੀਡ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁੜਗਾਉਂ ਅਤੇ ਪਟੌਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਅਾਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋੲੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਗ਼ੋਗ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਤਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ।
