ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (14 ਅਗਸਤ 2014): ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੂਕਤੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 179 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਨਜੇਏਸੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ 24 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ।
ਅਖਬਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜੱਜ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਏਗਾ।ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਰਨਗੇ।
50 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।’’ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਜੱਜ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਐਨਜੇਏਸੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਤਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਜੇਏਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਦੋ ਅਹਿਮ ਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਹਿਮ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ, ਓਬੀਸੀ/ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਮੱਠੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ