ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(15 ਮਾਰਚ, 2015): ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅੁਨਸਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸ੍ਰੀ ਭਾਗਵਦ ਗੀਤਾ’ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ’ ਦੇ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਹਰਿਅਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਬਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ,ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
