ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (10 ਅਗਸਤ, 2015): ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪਿਛਲ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਕਰੜੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੁਦ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 41 ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਨਾਮਜ਼ਦ) ਦਾ ਜੋ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਭਜਨ ਸਿੰਘ (ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ)ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ‘ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੈ’ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ੍ਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜੁਆਬ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜ ਆਪ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਐਚਜੀਸਐਮ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
