ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (23 ਮਾਰਚ 2016): ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਸੰਤਾ-ਬੰਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟੇਡ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੁਬੁੱਧੀ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ’ਤੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਰੋਹਿਣੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਯੰਤਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ.ਪੀ.ਐਸ. ਆਹਲੂਵਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਸੀ.ਡੀ. ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟਿਆ ਚੁੱਟਕੁਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁੱਟਕੁਲਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਛੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਬਣਾਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਤਾ-ਬੰਤਾ ਚੁੱਟਕੁਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਚੁੱਟਕੁਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸਨਲ ਸੌਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੈ ਜੈਨ ਵੀ ਬਹਿਸ਼ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏੇ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤਕ ਚਲੀ ਇਸ ਬਹਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 28 ਮਾਰਚ 2016 ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰੀਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲਗਣ ਦੇ ਜਤਾਏ ਗਏ ਖਦਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੀ.ਡੀ. ਵੇਖਣ ਉਪਰੰਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
