ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (9 ਮਈ, 2015 ): ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਙ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ।ਹੋਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਹੀਣ ਹਨ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।