ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਅਮਰੀਕਾ (19 ਅਗਸਤ, 2015): ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਚਉਣ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਕਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤੋਰਿੳਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੂਨ 2014 ਵਿੱਚ ਜਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੂਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟੌਰਚਰ ਵਿਕਟਮ ਪ੍ਰੌਟੈਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਏਲੀਅਨ ਟੋਰਟਸ ਕਲੇਮਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਟਾਰਚਰ ਵਿਕਟਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਜਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕਮਲ ਨਾਥ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ , ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਟਲਰ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਚਲਾਉਣ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਂਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕਮਲ ਨਾਥ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਟਲਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
