ਨਿਊਯਾਰਕ(13 ਜੁਲਾਈ 2014): ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪ “ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ” ਅਤੇ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜੱਜ ਬਰੇਨ ਐੱਨ ਕੋਗਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿ “ ਟਾਰਚਰ ਵਿਕਟਲਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ” ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ” ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
“ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ” ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ “ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ”।
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ” ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ “ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕਮਲਨਾਥ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਟਲਰ, ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ”।
ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਬਰੈਨ ਐੱਮ ਕੋਗਨ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ “ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਂਹ ਆਉਣ” ਅਤੇ “ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ” ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ “ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ” ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਨਾ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋ ਤੱਕ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਹਨ।
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ” ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਾਂ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਦਾ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ “ਟਾਰਚਚਰ ਵਿਕਟਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ” ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਆਹਲਾ ਦਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਤੰਬਰ 1913 ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
