ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਗੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਹੁਣ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਅਧੀਨ ਨਾਭਾ ਦੀ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਦੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ-ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਿਆ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬਸ਼ੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੁਅਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ .ਆਈ. ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕੈਟ ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਆਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 24-24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ 2 ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਫ਼ਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ।।ਆਖਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਆਮ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆਂ ਦੋਗਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਦੋਗਲੇ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।