ਬਠਿੰਡਾ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰਵਾਰ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਸੰਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਦਮ …
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਿਉਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਮਤੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1981 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਐਕਟ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਕੈਨਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨਾਰ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2200 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਢਾਈ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ:
