ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (31ਜੁਲਾਈ, 2015): ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 1993 ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਯਾਕੂਬ ਮੇਮਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਵੱਡੇ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲੁੱਕਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਮੁਬੰਈ ਵਿੱਖੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 257 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ 1984 ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦਸ ਹਜਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹਲ ਤਕ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ’ਚ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ 22 ਸਾਲ ’ਚ ਫਾਂਸੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੱਤਲੇਆਮ ਦੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਜਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਫਾਸੀਂ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮੁਸਲਿਮ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਗਿਆਰਾਂ ਸੌ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕੱਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ।
1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਿਲਾਂ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਵੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ।