ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (20 ਅਗਸਤ,2015): ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਖੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਦਸਣ ਬਾਰੇ ਮਿਤੀ 12 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਖੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ” ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓੁ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਥਕ ਦਰਦ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2010 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਇਕ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਮਪਲ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਨਵਰੀ 2009 ਵਿੱਚ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਨਹੀਨ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ 2010-11ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜੌਲੀ ਨੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਈ.ਬੀ. ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੀਬੀ ਆਈ.ਬੀ. ਰਾਣੀ ਦੀ ਅਪੀਲਟ ਅੱਥਾਰੋਟੀ ’ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਸ਼ਾਜਿਸ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਫ਼ਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
