ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (10 ਜੂਨ 2014): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਨ ਹਨ,ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਲਾ ਝਾੜਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੌੜਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤ ਵਜੌਂ ਮਿਲੇ ਇਸ ਸੋਮੇ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂਮ ਦਿਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਨਵੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਙ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਡੈਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
