ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(18 ਜੁਲਾਈ 2014): ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਅਲਖ ਜਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ “ਅਜੀਤ” ਅਨੁਸਾਰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਬਿੱਲ ਕੇਵਲ ਸੰਸਦ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਜ਼ੀ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
