ਲੰਡਨ ( 17 ਦਸੰਬਰ, 2015): ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜੋਹਨ ਸਪੈਲਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ।
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੁਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
14 ਦਸੰਬਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਯੁਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਾਈਂਡਮੈਨਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਥ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵੇ ਸਦਨ ਇਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਥ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਘਰੇਲੂ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਯੁਕੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਥ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਬਲਿਕ ਲਾਅ ਅਤੇ ਹਿਊਮੈਨ ਰਾਈਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜੈਮੀ ਪੋਟਰ ਜੋ ਯੂਥ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਥ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਸਿੱਖ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਯੁਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਥ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਥ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਨੁੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਸਨ।
ਮਾਰਚ 2001 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਥ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਥ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ।ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 9/11 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਯੁਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਥੋਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2001 ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੁਕੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੁਕੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਯੁਕੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਣ, ਅਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਅਜੇ ਦੱਸਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੰਹ ‘ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਯੁਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
