ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (27 ਜਨਵਰੀ, 2015): ਸਰਸਾ ਦੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਫਿਲਮ “ਗੋਡ ਆਫ ਮੈਸੇਂਜਰ” ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਦੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੱਜ ਐਸ. ਕੇ. ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਸੀ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰੋਪੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
