ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (23 ਜੂਨ, 2015): ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਦੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।