ਲੰਡਨ (29 ਦਸੰਬਰ, 2015): ਧਰਮ, ਰੰਗ, ਲਿੰਗ, ਖੇਤਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਨਸਲਵਾਦ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ, ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੰਨਗੀ ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਅਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਦੌਰ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬਰਾਤਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਿਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ ਨਸਲਵਾਦ।
ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬੀਤੇ 50 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨਸਲਵਾਦ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬੂਤ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ/ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਏਸ਼ੀਅਨ, ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਰੈਜ਼ੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਊਾਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਭੈੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਪਰ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਫਰਕ ਹੈ । ਥੈਂਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਬਾਹਰ 74 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ, ਟਾਈਨ ਐਾਡ ਵੀਅਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 48 ਫੀਸਦੀ ਹੈ । 16 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 77 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 66 ਫੀਸਦੀ ਹੈ । ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ।
ਰੈਜ਼ੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਊਾਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਲਾਉਰਾ ਗਾਰਡੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਪ੍ਰਰ ਕੁਝ ਗੁਰੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਰੀਬੀਕਾ ਹਿਲਸਨਾਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 50 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਨਸਲਵਾਦ ਰੋਕ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
