ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਿਬੇੜਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਖਤ ਉਤੇ ਬੈਠੀ ਬੇਈਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੇਇਸਾਫੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2003 ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੇਠ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੇਠ ਬਕਾਇਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰਾਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 143(1) ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 1920 ਤੋਂ 1960 ਦੌਰਾਨ ਉਪਲੱਬਧ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯਮੁਨਾ ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2002 ਅਤੇ 2004 ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸੰਗੀਨ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੰਜਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਅਜੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਲਵੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
