ਨਿਊਯਾਰਕ (16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ): ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ” ਸਿੱਖ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੰ ਕਰਦੀ ਸੰਸਥਾ “ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ” ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ । 2002 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਮਾਰਲੀਜ਼ ਐਡਵਰਡ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਲੂਈਸ ਸੈਂਚੂਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਰਨਲ ਪੀਟਰ ਮੈਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੈਕੇ ਨੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ । ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਓਟਾਂਰੀਓ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਉਥੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਾਰਲਿਸ ਐਡਵਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ।
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਯਦਗਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 10, 000 ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੁਦਮੁੱਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ” ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ “ਖਾਲਿਸਤਾਨ” ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”
