ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੱਦਾਖ, ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਬਿੱਲ) ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਿਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਫੌਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
