ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ ਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਪੁਰ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਲੋਕ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ/ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਖ੍ਵੇਕ੍ਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਆਂਡੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਤ ਜਾਂ ਕਬੀਲਾ ਇਸ ਅਧੀਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ 1,14,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੌਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਚਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਦ੍ਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਘੂਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ।
