ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (19 ਅਗਸਤ 2014): ਉਮਰ ਕੈਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿੱਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਮਕ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਾਧੂ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਵਿਖਾਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖਣ-ਸੁਨਣ ਵਾਲ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲ਼ੇ 18-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਖੌ ਅੀੜੱਕੇ ਡਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਦਨਮ ਪੁਲਿਸ ਕੈਟ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 13 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਮਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 13 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। ਏਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੇ 4 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 71 ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਗਏ ਇਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨ ’ਚ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੈਸਾ ਝੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਾਭਾ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
